ब्यूरो रिपोर्ट संजय निषाद
प्रयागराज में विधिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का आज मंडलायुक्त श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की अद्यतन प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने विभिन्न भवनों के डिजाइन एवं ड्रॉइंग का अवलोकन करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सिविल कार्यों, टाइल्स, फॉल्स सीलिंग, प्लास्टरिंग, लिफ्ट स्थापना सहित अन्य सभी निर्माण गतिविधियों की क्रमवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य का गुणवत्ता परीक्षण एवं सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो।
निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाए जाने पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर 500 से 800 अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा स्पष्ट किया कि आगामी समीक्षा में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर निर्माण कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) को तलब किया जाएगा। उन्होंने सभी निर्माण कार्य 15 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का शुभारंभ निर्धारित समयसीमा के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति एवं कुलसचिव के साथ समन्वय स्थापित कर फर्नीचर, कक्षाओं, छात्रावासों तथा अन्य भवनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी क्रय आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होते ही विश्वविद्यालय पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में उपलब्ध हो सके तथा शैक्षणिक गतिविधियां एवं विद्यार्थियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के प्रारंभ की जा सके।
उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में साउंड सिस्टम, वाई-फाई, फायर एनओसी, अग्निशमन जलाशय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एसटीपी तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही खेल सुविधाओं के विकास में विषय विशेषज्ञों से परामर्श लेकर कार्य कराने, बैडमिंटन कोर्ट की वुडन फ्लोरिंग मानक विशेषज्ञ कंपनी से तैयार कराने तथा ओपन एयर थिएटर में कैनोपी स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त भवनों पर हीट रिफ्लेक्टिव एवं वाटर रेजिस्टेंट पेंट कराने, परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार एवं फ्रंट फसाड का शीघ्र विकास करने तथा व्यापक स्तर पर हरित क्षेत्र विकसित करने पर विशेष बल दिया।
इसी क्रम में मंडलायुक्त ने तहसील मेजा के विकास खंड मांडा अंतर्गत ग्राम डेंगूरपुर में गंगा नदी के दाएं तट पर संचालित बाढ़ एवं कटानरोधी सुरक्षा कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। लगभग 7.20 करोड़ रुपये की लागत से संचालित इस परियोजना के अंतर्गत 222 मीटर लंबाई में किए जा रहे तट संरक्षण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान एवं स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर परियोजना के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया तथा जनहित से जुड़े सुझावों एवं समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए।
