मंजीत शर्मा : बीसलपुर (जनपद पीलीभीत) सरकार द्वारा पूर्व में लागू किए गए यूजीसी (UGC) के नियमों को पुनः प्रभावी रूप से लागू कराने की मांग को लेकर बीसलपुर क्षेत्र में व्यापक जनसमर्थन देखने को मिला। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में बनाए गए इन नियमों को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
इस संबंध में प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में यूजीसी के नियमों को दोबारा लागू किए जाने की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि यूजीसी के ये नियम समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों को शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किए गए थे, लेकिन वर्तमान में इनके प्रभावी रूप से लागू न होने से संबंधित वर्गों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि यूजीसी के नियम सामाजिक संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। नियमों के लागू न होने से सामाजिक असमानता बढ़ने की आशंका भी जताई गई।
इस अवसर पर राजू राठौर, सुरजीत, उमेश कुमार, अनिल गंगवार, हरीश गंगवार, पंकज कुमार, अमित गंगवार, धर्मेंद्र कुमार, रवि यादव, कवि यादव, प्रेम सागर पटेल एवं पवन गंगवार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी ने सरकार से मांग की कि यूजीसी के नियमों पर पुनः गंभीरता से विचार कर उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को उनका अधिकार मिल सके।
प्रशासन की ओर से ज्ञापन को स्वीकार कर उसे संबंधित उच्चाधिकारियों तक भेजने का आश्वासन दिया गया है। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें सरकार के निर्णय पर टिकी हुई हैं।
