बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का ऐलान
वर्तमान भारत, स्टेट डेस्क
पटना: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित आरक्षण में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 43% आरक्षण होगा। इस तरह कुल आरक्षण 75% हो जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में इस प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट के बाद लिया गया है। इस रिपोर्ट में बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का सही-सही पता चल गया है।
इस फैसले के बाद बिहार में आरक्षण का दायरा देश में सबसे अधिक हो जाएगा। इससे बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में अधिक अवसर मिलेंगे।
इस फैसले को लेकर बिहार में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला अन्य वर्गों के लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और योग्यता के आधार पर नौकरी और शिक्षा मिलना मुश्किल होगा।
बहरहाल, यह फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह देखना होगा कि इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में क्या होता है।
