अमित शाह का बड़ा फैसला: अब हर 2 घंटे पर राज्यों को गृह मंत्रालय को देना होगा अपडेट!

वर्तमान भारत, सेंट्रल डेस्क 

नई दिल्ली: देश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी राज्यों को अब अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति पर हर 2 घंटे में गृह मंत्रालय को अपडेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य राज्यों में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण रखना और केंद्र को त्वरित जानकारी उपलब्ध कराना है।

गृह मंत्रालय के इस फैसले के तहत, सभी राज्यों को अपनी कानून व्यवस्था से संबंधित जानकारी नियमित अंतराल पर मंत्रालय को भेजनी होगी। खासकर जब कोई गंभीर घटना घटती है, तो उसकी जानकारी तुरंत साझा करनी होगी। यह आदेश राज्यों के पुलिस विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया गया है।

कोलकाता रेप कांड के बाद सख्ती

कोलकाता में हाल ही में घटित हुए रेप कांड के बाद गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने यह सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है ताकि अपराधियों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कानून व्यवस्था को सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकता है और राज्यों की जिम्मेदारी को भी बढ़ाएगा। इससे गृह मंत्रालय को राज्यों की वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी होगी और समय पर उचित कदम उठाए जा सकेंगे।

अमित शाह की कड़ी चेतावनी

गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को चेतावनी दी है कि अगर वे इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि इस फैसले का उद्देश्य केवल अपराधों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

गृह मंत्रालय का यह निर्णय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय को भी मजबूत करेगा और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में मददगार साबित होगा।